Rajasthan becomes 12th state to implement One Nation, One Ration Card

In One Nation, One Ration Card Scheme, any citizen living in the country will have only one ration card, so that he can take ration from anywhere.


Rajasthan becomes 12th state to implement One Nation, One Ration Card

Recently, Rajasthan has become the 12th state in the country to successfully complete the 'One Nation, One Ration Card' reform-system set by the Department of Expenditure of the Ministry of Finance. By implementing this, the state has become eligible to raise additional financial resources of Rs 2,731 crore through open market borrowings.


Rajasthan has now joined 11 other states like Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh which have implemented the One Nation, One Ration Card scheme.


On completion of the 'One Nation, One Ration Card' reform system, additional credit permission of Rs 33,440 crore has been granted to these 12 states by the Department of Expenditure.

 

क्रमांक

राज्य

राशि (करोड़ रुपए में)

1

 

आंध्र प्रदेश

2,525

2

गोवा

223

3

गुजरात

4,352

4

हरियाणा

2,146

5

कर्नाटक

4,509

6

केरल

2,261

7

मध्य प्रदेश

2,373

8

राजस्थान

2,731

9

तमिल नाडु

4,813

10

तेलंगाना

2,508

11

त्रिपुरा

148

12

उत्तर प्रदेश

4,851

 

The implementation of the 'One Nation, One Ration Card' system will provide ration to beneficiaries, especially migrant workers and their families, at any Fair Price Shop (FPS) across the country under the National Food Security Act (NFSA) and other welfare schemes. |


This reform system especially empowers migrants, labourers, daily wage labourers, waste pickers, street dwellers, temporary workers in organized and unorganized sectors, domestic workers, etc., who often take up their residence to become self-sufficient in food security Keep changing the location.


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(हाल ही मे, राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित `वन नेशन, वन राशन कार्ड` सुधार-प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है | इसे लागू कर राज्य खुले बाजार से उधारी के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र हो गया है।)  


(राजस्थान अब आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे 11 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने One Nation, One Ration Card योजना को लागू किया है |)


(`वन नेशन, वन राशन कार्ड` सुधार-प्रणाली के पूरा होने पर इन 12 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार अनुमति प्रदान दी गई है |)

 

(`वन नेशन, वन राशन कार्ड` प्रणाली के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) पर राशन की उपलब्धता होगी |)

 

(यह सुधार-प्रणाली विशेष रूप से प्रवासी, श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कचरा बीनने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों, घरेलू कामगारों आदि को सशक्त बनाता है, जो अक्सर खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने के लिए अपने निवास स्थान को बदलते रहते हैं |)


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